महाराष्ट्रात सोयाबीन आणि कापूस हमीभाव खरेदीस सुरुवात झाल्याचे शासन सांगत असले तरी प्रत्यक्ष वास्तव पूर्णपणे भिन्न दिसत आहे. अनेक हमीभाव खरेदी केंद्रे केवळ नावापुरती सुरू असून शेतकऱ्यांचा माल मोठ्या प्रमाणात खरेदी व्यवस्थेबाहेर पडला आहे. या अत्यंत गंभीर परिस्थितीवर आज विधानसभेत मी ठामपणे आवाज उठवला. शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना नाफेड आणि मार्केटिंग फेडरेशनमधील काही अधिकारी खरेदी केंद्र मंजूरीसाठी सरळ चार लाख रुपयांची लाच मागतात, अशी धक्कादायक तक्रार संबंधित संस्थांनी माझ्याकडे